सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! कई राज्य सरकारें Unified Pension Scheme (UPS) लागू करने की तैयारी में हैं। यह स्कीम कर्मचारियों को बेहतर पेंशन बेनिफिट देगी। केंद्र सरकार की इस नई योजना से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। Old Pension Scheme और New Pension Scheme के बीच का यह सुनहरा रास्ता साबित हो सकता है। आइए जानते हैं किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और कौन से राज्य में यह लागू हुई है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा?
Unified Pension Scheme का लाभ उन सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में आए हैं। यानी जो कर्मचारी वर्तमान में NPS (New Pension Scheme) के तहत आते हैं, वे UPS चुन सकेंगे। 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी। यह योजना केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों पर लागू होगी।
कर्मचारियों को UPS और NPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। जो कर्मचारी पहले से NPS में हैं, वे भी UPS में शिफ्ट हो सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन चाहने वाले कर्मचारियों के लिए यह बेहतर विकल्प है। विधवा पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी मिलेगी।
किस राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई है?
सबसे पहले केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में Unified Pension Scheme की घोषणा की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने इसे लागू करने की तैयारी शुरू की। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी जल्द ही इस योजना को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। कई अन्य राज्य भी कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आए हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो सकती है। राज्य सरकारें अपनी-अपनी तारीखें तय कर रही हैं। कुछ राज्यों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की है। आने वाले महीनों में अधिकांश राज्य इसे अपना लेंगे। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत क्या लाभ मिलेंगे?
UPS के तहत सबसे बड़ा लाभ गारंटीड पेंशन है। रिटायरमेंट से पहले की सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 साल की सर्विस जरूरी है, कम सर्विस पर प्रो-राटा बेसिस पर पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह गारंटीड है।
महंगाई भत्ता (DA) का लाभ भी पेंशनभोगियों को मिलेगा। NPS की तरह मार्केट रिस्क नहीं होगा। कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होगा। Lump sum राशि भी रिटायरमेंट पर मिलेगी। ग्रेच्युटी का फायदा अलग से मिलेगा। कुल मिलाकर रिटायरमेंट सिक्योरिटी बेहतर होगी। पुरानी पेंशन योजना की तरह ही स्थिरता मिलेगी।
पुरानी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है?
Old Pension Scheme में कर्मचारी का कोई योगदान नहीं होता था, सरकार पूरा खर्च उठाती थी। UPS में कर्मचारी को सैलरी का 10% और सरकार 18.5% योगदान देगी। OPS में अंतिम सैलरी का 50% पेंशन मिलती थी, UPS में भी यही है। लेकिन UPS फाइनेंशियली ज्यादा सस्टेनेबल है। सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा।
NPS में मार्केट से जुड़ा रिटर्न मिलता है जिसमें रिस्क है। UPS में गारंटीड रिटर्न है। NPS में पूरी राशि एक साथ नहीं निकाल सकते, UPS में lump sum मिलता है। OPS 2004 से बंद हो गई थी। UPS उसका आधुनिक और व्यावहारिक विकल्प है। कर्मचारियों की सुरक्षा और सरकारी वित्त दोनों का ख्याल रखा गया है।
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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है। Unified Pension Scheme के नियम राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने राज्य की सरकारी अधिसूचना देखें या विभाग से संपर्क करें।
