DA Hike & 8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! DA Hike और 8th Pay Commission अपडेट में 3% वेतन बढ़ोतरी की संभावना, जानें पूरी डिटेल।
DA Hike 2025 News
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 1 जुलाई, 2025 से 3% की वृद्धि तय मानी जा रही है। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों पर आधारित है, जो जून 2025 में 145.0 अंक तक पहुंच गया है। इस वृद्धि के बाद, महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर 2025 के आसपास होने की उम्मीद है।
8th Pay Commission Latest Update
केंद्र सरकार ने 16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया है। Terms of Reference (ToR) तय होने में हो रही देरी के कारण आयोग के गठन में देरी हो रही है। हालांकि, सरकार ने संकेत दिया है कि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा ताकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकें। अधिक जानकारी के लिए, आप इस लिंक पर जा सकते हैं: Hindustan News 8th Pay Commission
Pensioners DA Increase 2025
पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत (DR) में 3% की वृद्धि होने की संभावना है। यह वृद्धि महंगाई भत्ते (DA) के समान ही होगी। यह पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगा। इस वृद्धि से उनकी मासिक पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें दिवाली जैसे त्योहारों पर आर्थिक राहत मिलेगी। यह लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है।
Government Employees Salary Hike
डीए में 3% की वृद्धि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹40,000 है, तो उनका डीए ₹22,000 से बढ़कर ₹23,200 हो जाएगा, यानी ₹1,200 की मासिक वृद्धि होगी। इसके अलावा, महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के साथ-साथ अन्य भत्ते जैसे एचआरए (HRA) और टीए (TA) भी बढ़ेंगे, जिससे कुल वेतन में और भी वृद्धि होगी। इस पर अधिक विवरण के लिए आप Zee Business की वेबसाइट देख सकते हैं: Zee Business DA Hike News
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमानों पर आधारित है। सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार किया जाना चाहिए। डीए वृद्धि और वेतन आयोग से संबंधित अंतिम निर्णय सरकार की कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा।
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