DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान कर दिया है। करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तीन महीने की एरियर राशि एकमुश्त मिलने से कर्मचारियों के खाते में मोटी रकम आएगी। होली से पहले यह तोहफा सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला देगा।

जुलाई 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ा था?

जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की थी। इससे महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया था। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हुई थी। लेवल-1 के कर्मचारी को ₹540 मासिक का फायदा हुआ। उच्च अधिकारियों को ₹8,100 तक का लाभ मिला।

यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। AICPI इंडेक्स के आधार पर यह गणना की गई। महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया था। पेंशनभोगियों को भी समान लाभ मिला।

जनवरी 2025 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ा था?

जनवरी 2025 में DA में 4% की वृद्धि हुई थी। महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया था। यह 7वें वेतन आयोग के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। निचले स्तर के कर्मचारियों को ₹720 मासिक का फायदा हुआ। कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पर ₹10,000 की बढ़ोतरी हुई।

इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार आया। SBI Research के अनुसार इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला। रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों को भी लाभ मिला। राज्य सरकारों ने भी इसी तर्ज पर DA बढ़ाया।

जुलाई 2025 का डीए कितना था?

जुलाई 2025 से DA 53% हो गया है जो पहले 50% था। बेसिक सैलरी के 53% के बराबर महंगाई भत्ता मिल रहा है। ₹18,000 बेसिक पे वाले को ₹9,540 DA मिलता है। यह राशि हर महीने सैलरी के साथ जुड़ती है। ग्रेड पे के हिसाब से यह रकम अलग-अलग है।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह गणना होती है। महंगाई दर 125% पार करने पर बेसिक पे में मर्जर होगा। FinMin के आंकड़ों के अनुसार खजाने पर ₹9,500 करोड़ का बोझ है। पेंशनभोगियों को भी इतना ही प्रतिशत मिलता है।

क्या केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में 3% बढ़ोतरी कर सकती है?

जी हां, सरकार जनवरी 2026 में 3% और बढ़ोतरी कर सकती है। महंगाई के मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए यह संभव है। AICPI डेटा 3-4% की बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। वित्त मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। बजट में इसका प्रावधान किया जा सकता है।

कर्मचारी संगठन 5% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। चुनावी साल होने से उम्मीदें बढ़ी हैं। पिछले 5 सालों में औसतन 3% की बढ़ोतरी हुई है। अगली समीक्षा मार्च 2026 में होगी।

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है। DA की दरें सरकारी घोषणा के अनुसार बदल सकती हैं। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि करें।