दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! TVS Motor Company ने GST में कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को देने का फैसला किया है। Apache, Jupiter, और Ntorq जैसी पॉपुलर बाइक्स और स्कूटर्स अब हजारों रुपये सस्ते हो गए हैं। यह सरकार की नई टैक्स नीति का परिणाम है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिली है। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से।
क्या भारत में बाइक की कीमतें 2025 में घटेंगी?
2025 में बाइक्स की कीमतों में गिरावट की संभावना बहुत ज्यादा है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए GST दरों में और कटौती कर सकती है। पेट्रोल बाइक्स पर भी कंपटीशन बढ़ने से कंपनियां कीमतें कम करने को मजबूर होंगी। बजट 2025 में टू-व्हीलर सेक्टर के लिए खास राहत पैकेज की उम्मीद है।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी कीमतें घट सकती हैं। TVS Motor जैसी कंपनियां पहले से ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 में बाइक खरीदना और भी सस्ता हो जाएगा। फेस्टिव सीजन में तो डिस्काउंट और ऑफर्स की भरमार होगी।
मोटरसाइकिल पर कितने प्रतिशत जीएसटी है?
भारत में मोटरसाइकिल्स पर वर्तमान में 28% की दर से GST लगाया जाता है। यह देश की सबसे ऊंची टैक्स स्लैब है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर यह दर केवल 5% है, जो सरकार की ग्रीन पॉलिसी का हिस्सा है। 350cc से ऊपर की बाइक्स को लग्जरी कैटेगरी में रखा गया है, जिन पर अतिरिक्त सेस भी लगता है।
छोटी क्षमता की बाइक्स जैसे 100-150cc पर भी यही 28% GST लागू होता है। स्कूटर्स भी इसी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। राज्य सरकारें अपने स्तर पर रोड टैक्स भी लगाती हैं, जो अलग-अलग राज्यों में अलग होता है। यही कारण है कि ऑन-रोड प्राइस एक्स-शोरूम से काफी ज्यादा हो जाती है।
क्या बाइक्स के लिए जीएसटी घटने वाला है?
हाल ही में हुई GST काउंसिल की मीटिंग में टू-व्हीलर सेक्टर पर टैक्स कम करने की चर्चा हुई है। सरकार मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए 28% से घटाकर 18% GST करने पर विचार कर रही है। यह बदलाव अगले वित्तीय वर्ष से लागू हो सकता है। इससे बाइक्स 15-20 हजार रुपये तक सस्ती हो सकती हैं।
BikeWale के अनुसार, इंडस्ट्री एसोसिएशन्स लगातार GST कटौती की मांग कर रही हैं। सरकार का मानना है कि इससे डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST और कम हो सकता है। यह कदम ऑटो सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
GST Ke Naye Niyam kya hai?
GST के नए नियमों के तहत, अब मंथली रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाया गया है। ऑटो सेक्टर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के नए प्रावधान लागू किए गए हैं। ई-इनवॉइसिंग अब सभी डीलर्स के लिए अनिवार्य है। कंपोजिशन स्कीम की लिमिट बढ़ाई गई है, जिससे छोटे डीलर्स को फायदा होगा।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी बदलाव किए गए हैं। अब GST रिफंड की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट दी जा रही है। फर्जी बिलिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। ये सभी बदलाव उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के हित में हैं।
Disclaimer: यह लेख वर्तमान GST नीतियों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। कीमतों और टैक्स दरों में सरकारी नीतियों के अनुसार बदलाव हो सकते हैं। खरीदारी से पहले डीलरशिप से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
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